रिपोर्ट- शम्भू प्रसाद
ऊखीमठ। प्रदेश प्रधान संगठन उत्तराखंड की 10 सूत्रीय मांगों का अब तक निराकरण नहीं होने पर ग्राम प्रधानों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मांगों के समाधान को लेकर अध्यक्ष प्रधान संगठन ऊखीमठ त्रिलोक सिंह रावत ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को खंड विकास अधिकारी ऊखीमठ के माध्यम से ज्ञापन भेजकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि मांगों का समाधान नहीं होने पर प्रदेश प्रधान संगठन
के आह्वान पर ऊखीमठ ब्लॉक के ग्राम प्रधान 19 अगस्त 2026 से ब्लॉक मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे।प्रधान संगठन ने ग्राम प्रधानों का न्यूनतम मानदेय बढ़ाकर 20 हजार रुपये प्रतिमाह करने तथा ग्राम पंचायत वार्ड सदस्यों को प्रत्येक खुली बैठक में प्रतिभाग करने पर मानदेय देने की मांग की है। इसके साथ ही मनरेगा योजना में पहाड़ी क्षेत्रों की नेटवर्क संबंधी समस्याओं को देखते हुए श्रमिकों की उपस्थिति ऑफलाइन दर्ज करने तथा अकुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी 600 रुपये और कुशल श्रमिकों की 800 रुपये प्रतिदिन किए जाने की मांग उठाई गई है।
ज्ञापन में ग्राम पंचायतों को मिलने वाली राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त की धनराशि को जनसंख्या और भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर बढ़ाने, जिला योजना में ग्राम पंचायतों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा जिला योजना की बैठकों में ग्राम प्रधान संगठन को नामित सदस्य के रूप में आमंत्रित करने की मांग भी प्रमुखता से रखी गई है। प्रधान संगठन ने पंचायती राज एक्ट में पारित सभी 29 विभागों को शीघ्र ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित करने की मांग की है।
इसके अलावा विधायक एवं सांसद निधि की तर्ज पर ग्राम प्रधान निधि का प्रावधान करने, ग्राम पंचायतों में 10 लाख रुपये तक के स्वीकृत कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था ग्राम पंचायत को बनाए जाने तथा ग्राम प्रधानों का स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा कराने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री आवास प्लस सर्वे-2024 में नाम होने के बावजूद प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं हो पाए पात्र ग्रामीणों को प्राथमिकता सूची में शामिल करने की मांग भी ज्ञापन में उठाई गई है।
प्रधान संगठन ने 16वें वित्त आयोग की नई गाइडलाइन के तहत ग्राम पंचायतों पर प्रत्येक परिवार से प्रतिमाह 100 रुपये टैक्स लगाने तथा टैक्स लागू न करने पर ग्राम पंचायतों की धनराशि में कटौती के प्रावधान में संशोधन की मांग करते हुए पंचायतों को टैक्स लगाने की बाध्यता से मुक्त करने की मांग की है।
प्रधान संगठन ने कहा कि लंबे समय से मांगों के निराकरण की उम्मीद लगाए बैठे ग्राम प्रधानों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि 10 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो 19 अगस्त 2026 से प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक ब्लॉक मुख्यालय ऊखीमठ में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।
ज्ञापन सौंपने के दौरान प्रधान संगठन ऊखीमठ के अध्यक्ष त्रिलोक सिंह रावत, उपाध्यक्ष महेंद्र सेमवाल, सहसचिव सुलेखा त्रिवेदी, जिला उपाध्यक्ष प्रधान संगठन बलवीर सिंह रोथाण, प्रधान कुणजेठी अनिल शाह सहित ग्राम प्रधान जाल तल्ला प्रदीप राणा , प्रधान कालीमठ प्रदीप राणा, प्रधान चिलौंड वीरबल राणा, प्रधान बेडूला प्रदीप सिंह राणा, प्रधान पाली बृजेश पंत, प्रधान राउंलेक नीमा देवी, प्रधान करोखी गीता देवी, प्रधान मनसूना मिथिला देवी तथा प्रधान रांसी सोनिया देवी मौजूद रहे।
