उत्तराखंड विधानसभा का सत्र 5 फरवरी को देहरादून स्थित विधानसभा भवन में सुबह 11 बजे से आहूत होने जा रहा है. विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूड़ी ने आदेश जारी कर दिए हैं. 5 फरवरी को होने जा रहा एक दिवसीय विधानसभा सत्र कई मायने में बेहद खास रहने वाला है. क्योंकि इस सत्र को बुलाने की मुख्य वजह यही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा सदन के पटल पर रखा जाएगा. जिसे पारित करने के बाद उत्तराखंड राज्य में यूसीसी कानून को लागू करने का रास्ता साफ होने की उम्मीद है. वहीं धामी सरकार ने यूसीसी समिति का कार्यकाल अगले 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया है. गौर हो कि सीएम धामी के अनुसार यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति ने यूसीसी का मसौदा लगभग तैयार कर लिया है. उसका संकलन और कुछ औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कार्यकाल 15 दिनों के लिए बढ़ाया गया है. यूसीसी का प्रस्ताव सदन के पटल पर रखने के साथ ही उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण दिए जाने संबंधित विधेयक को भी सदन में पारित कराया जाएगा. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार फीसदी आरक्षण दिए जाने संबंधित विधेयक को पारित किया जाएगा. साथ ही व्यवसाय संघ (उत्तराखंड संशोधन) विधेयक, 2020 के निरसंग संबंधित प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा जाएगा. इसके अलावा कुछ अन्य विभागों की वार्षिक रिपोर्ट समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी सदन के पटल पर रखे जा सकते हैं. दरअसल, उत्तराखंड राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लागू किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही इस बात को कह चुके हैं कि यूसीसी के लिए गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद ही एक दिवसीय सत्र बुलाकर यूसीसी को पारित कर दिया जाएगा. इसी क्रम में साल 2024 की हुई पहले मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान विशेष सत्र बुलाए जाने को लेकर कैबिनेट ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत किया था. जिसके चलते अब विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूड़ी ने विधानसभा सत्र बुलाए जाने संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं.
