देहरादून: प्रत्याशियों के खर्च की निगरानी के लिए आयोग के प्रेक्षकों के अलावा हर जिले में जिलाधिकारी के स्तर से स्थानीय अधिकारी को व्यय की निगरानी का नोडल अफसर बनाया जाएगा।
नगर निकाय चुनावों में मतदाताओं को शराब, पैसे या अन्य किसी तरह का प्रलोभन दिया तो खैर नहीं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके खिलाफ सख्त तंत्र बना दिया है। हर जिले, निकाय क्षेत्र में विशेष टीमें भी बना दी हैं, जो निकायों की इस तरह की गतिविधियों पर सीधे कार्रवाई करेंगी।
राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने बताया कि प्रत्याशियों के खर्च की निगरानी के लिए आयोग के प्रेक्षकों के अलावा हर जिले में जिलाधिकारी के स्तर से स्थानीय अधिकारी को व्यय की निगरानी का नोडल अफसर बनाया जाएगा। वहीं, राज्य स्तर पर पुलिस, आबकारी के एक-एक अधिकारी को नोडल अफसर बनाया गया है। जिलों में व्यय की निगरानी तीन अधिकारी करेंगे।
जिलाधिकारी के स्तर भी नंबर जारी होंगे।
आयुक्त ने बताया कि मतदाताओं को गलत तरीकों से लुभाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। हर जिले में जिला प्रशासन का एक, आबकारी का एक और पुलिस का एक अफसर विशेष टीम में रहेगा, जिसे जब्ती का अधिकार भी दिया गया है।
आयोग की ओर से टोल फ्री नंबर 18001804280 जारी किया गया है, जिस पर इस तरह की शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जिलाधिकारियों के स्तर पर भी नंबर जारी होंगे। ये विशेष टीमें निर्वाचन आयोग के नियमों के साथ ही भारतीय न्याय संहिता के तहत कानूनी कार्रवाई भी करेंगी।
